Cast Validity Now on District Level | Certificate Verification BARTI 2014
अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील व्यक्तींच्या जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी आता जिल्हास्तरावर केली जाणार आहे. ९ जून रोजी सामाजिक न्याय विभागाने या संबंधीचा आदेश जारी केला.
उपरोक्त जात वैधता प्रमाणपत्रांच्या तपासणीसाठी यापूर्वी २२ नोव्हेंबर २0१३ च्या आदेशान्वये विभागीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. परंतु या समित्यांकडे मोठय़ा प्रमाणात प्रकरणे प्रलंबित असल्याची बाब पुढे आली. जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी अनेकांना शैक्षणिक प्रवेश, नोकरी, बढती याला मुकावे लागले. प्रत्येकच जिल्ह्यात किमान पाच ते दहा हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यावर तोडगा म्हणून विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या बरखास्त (निरशित) करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्याऐवजी आता जिल्हास्तरीय समित्यांमार्फत जात प्रमाणपत्र पडताळणी केली जाणार आहे.
अपर जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष राहतील. त्यासाठी त्यांच्या पदाची श्रेणी वाढ करून ते निवड श्रेणीमध्ये रुपांतरित करण्यास मान्यता दिली गेली आहे.
समाज कल्याण विभागाचे उपायुक्त या जिल्हा समितीचे सदस्य तर सहायक आयुक्त हे सदस्य सचिव राहणार आहे. विशेष असे उपरोक्त जिल्हास्तरीय समित्यांसाठी आवश्यक असणारा उपायुक्त, समाज कल्याण तथा संशोधन अधिकारी व अन्य कर्मचारी वर्ग नव्याने निर्माण केला जाणार आहे. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे.
राज्यात सध्या १५ जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या कार्यरत आहेत. या समित्यांवरील सर्व संबंधितांना त्या-त्या जिल्ह्यात त्यांचे मुख्यालये ठरवून वर्ग केले जाणार आहे. नागपूर विभागातील क्र. २ च्या समितीवरील अधिकारी, कर्मचार्‍यांचे मुख्यालय मात्र वर्धा हे राहणार असून वर्धा जिल्ह्यात या यंत्रणेला वर्ग केले जाणार आहे. दक्षता पथकातील अधिकारी-कर्मचार्‍यांनाही त्यांचे सध्याचे मुख्यालय असलेल्या जिल्हास्तरावरील समित्यांवर वर्ग केले जाणार आहे. अन्य २0 जिल्ह्यांमध्ये समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त हे पुढील आदेशापर्यंत जिल्हा समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहे.
विभागीय समिती बरखास्त करून जिल्हा समित्या स्थापन केल्या जाणार असल्याने जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणीच्या कामाला वेग येणार आहे.
