Cast Verification Validity Certificated At Nagpur Pending 2013, Check Status
राज्य शासनाच्या १८ मे २0१३ च्या निर्णयानुसार आरक्षित जागावरील शासकीय कर्मचार्‍यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात अर्ज आल्याने जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे २१ हजार ६६४ अर्ज प्रलंबित आहेत.
आरक्षित जागावर शासकीय नोकरीत रुजू झालेल्या क र्मचार्‍यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. अर्ज सादर करण्याची मुदत ३0 सप्टेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. समितीकडे प्रलंबित अर्जापैकी १६ हजार ३८९ अर्ज शासकीय कर्मचार्‍यांचे आहेत.
ऑगस्ट महिन्यात समितीने जिल्ह्यातील ३ हजार ६२१ अर्ज निकाली काढले. परंतु याच महिन्यात समितीकडे ८ हजार १५६ नवीन अर्ज आले. दर महिन्याला सरासरी साडेतीन हजार अर्ज निकाली काढले जातात. परंतु मागील तीन-चार महिन्यात अर्जाची संख्या प्रचंड वाढली आहे.
जात पडताळणीसाठी आलेल्या अर्जात त्रुटी असल्यास अर्जदाराला त्या दूर करण्यासंदर्भात सूचना केली जाते. संबंधित अर्जधारकाला तीनवेळा संधी दिली जाते.
त्यानंतरही त्रुटी दूर करीत नसेल तर असे अर्ज नाकारले जातात. काही अर्जावर आक्षेप आले तर संबंधितांना बोलावून पूर्तता केली जाते. प्रमाणपत्र झाल्यांनतर अर्जधारकांना एसएमएसद्वारे सूचना दिली जाते. विभागीय जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती-२ चे संशोधन अधिकारी तथा सदस्ययांनी ही माहिती दिली.
